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15 अक्टूबर 2026 सेUPI में क्या बदला?आम यूज़र के लिए UPI अब भी फ्री

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट के नियमों में एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग समझ रहे हैं कि अब UPI से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा। असल में ऐसा नहीं है। यह बदलाव दुकानदारों (मर्चेंट) से जुड़ा है, आम ग्राहकों से नहीं।

क्या बदल रहा है?

2,000 रुपये से ऊपर के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट पर दुकानदार से 0.4% MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लिया जाएगा। यह रकम ग्राहक के बिल में नहीं जुड़ेगी। 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के पेमेंट पर यह चार्ज अधिकतम 300 रुपये पर रुक जाएगा।

दोस्त/परिवार कोपैसे भेजना (P2P)फ्रीदुकान पर पेमेंट₹2,000 तकफ्रीदुकान पर पेमेंट₹2,000 से ऊपर0.4% MDR (दुकानदार देगा)ग्राहक से कोई अलग UPI फीस नहीं

आप पर क्या असर पड़ेगा?

  • दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना (P2P) पहले की तरह फ्री रहेगा।
  • 2,000 रुपये तक के दुकान वाले पेमेंट पर कोई MDR नहीं है।
  • 2,000 रुपये की सीमा कोई नई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है। इससे बड़ा पेमेंट करने पर ग्राहक को फीस नहीं देनी होगी।
  • UPI ऐप ग्राहकों से कोई छिपा हुआ प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले सकते।
  • नियम Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM, सभी ऐप पर एक जैसा लागू होगा।
  • छोटे दुकानदारों की P2PM कैटेगरी में जीरो MDR जारी रह सकता है, और बीमा व फ्यूल जैसे कुछ सेक्टरों को छूट है।

उदाहरण: 50,000 रुपये का TV

ग्राहक देगा₹50,000कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहींदुकानदार का खर्च (0.4%)₹200बैंक/पेमेंट सिस्टम को

एक नज़र में: पहले और अब

पेमेंट का प्रकारपहले15 अक्टूबर 2026 से
P2P (व्यक्ति से व्यक्ति)फ्रीफ्री
दुकान पर ₹2,000 तकफ्रीफ्री
दुकान पर ₹2,000 से ऊपरकोई MDR नहीं0.4% MDR, दुकानदार देगा (अधिकतम ₹300)
ग्राहक की UPI फीसनहींनहीं

सावधान रहें: कुछ दुकानदार MDR का बोझ ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। नियम के हिसाब से UPI पेमेंट पर ग्राहक से अलग चार्ज नहीं बनता। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तो बिल पर लिखवाएँ और अपने बैंक या UPI ऐप में शिकायत करें।

निष्कर्ष

UPI पेड सर्विस नहीं बन रही है। आम यूज़र के लिए रोज़ के पेमेंट पहले की तरह फ्री रहेंगे। असर सिर्फ उन दुकानदारों पर पड़ेगा जो 2,000 रुपये से बड़े UPI पेमेंट लेते हैं।

जानकारी बैंकों और वित्तीय वेबसाइटों में प्रकाशित अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों पर आधारित है। लागू होने से पहले नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए NPCI या अपने बैंक की साइट देखें।